नई शिक्षा नीति से मैथिली भाषियों को होगा लाभ, मिलेंगे रोजगार : विभय कुमार

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नई शिक्षा नीति से मैथिलीभाषियों को होगा लाभ, मिलेंगे रोजगार: विभय कुमार

सकारात्मक पहल है मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देना: विभय कुमार झा

बेनीपुर, दरभंगा : स्वयंसेवी संस्था अभ्युदय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभय कुमार झा ने नई शिक्षा नीति का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह कई शोधों में सिद्ध हो चुका है और कई शिक्षाविद् भी इस बात की ओर इशारा दे चुके हैं कि कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा में चीजों को जल्दी सीख पाता है। कई वर्षों से मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की बात हो रही थी। जब से प्रधानमंत्री की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों आईं, इस ओर सकारात्मक कदम उठाने की बात हुई। पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर इस संदर्भ में कई सार्वजनिक मंचों पर अपनी राय व्यक्त कर चुके थे। आखिकर इसे मूर्त रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबनेट ने देश की नई एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी-2020) को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम को भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय (एजुकेशन मिनिस्ट्री) कर दिया गया है। इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाले पैनल ने कुछ समय पहले ही नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक को सौंप दिया था।

अभ्युदय के राष्ट्रीय अध्यक्ष व युवा भाजपा नेता विभय कुमार झा ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत अब सरकार भारतीय शिक्षा के पूरे ढांचे को ही बदलने पर ध्यान देना चाहती है, ताकि ऐसा सिस्टम विकसित किया जा सके, जो 21वीं सदी के लक्ष्य के हिसाब से हो और भारत की परंपराओं से भी जुड़ा रहे। नई शिक्षा नीति के तहत प्री-प्राइमरी एजुकेशन (3-6 साल के बच्चों के लिए) का 2025 तक वैश्वीकरण किया जाना है। साथ ही सभी के लिए आधारभूत साक्षरता मुहैया कराना है। इसके अलावा सभी को शिक्षा मुहैया कराने के लक्ष्य के साथ नई शिक्षा नीति में 2030 तक 3 से 18 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया जाना है। नई शिक्षा नीति में सरकार ने छात्रों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने का भी प्रस्ताव रखा है।

विभय कुमार झा ने कहा कि बिहार में समय समय पर मैथिली में प्राथमिक शिक्षा देने की बात भी जोर पकडती जा रही है। मेरे विचार में जैसे ही मैथिली में प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था होगी, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। बता दें कि संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल मैथिली एक स्वतंत्र भाषा है, जिसकी अपनी लिपि, अपना व्याकरण, अपना भाषाविज्ञान और सभी विधाओं में अपना विपुल साहित्य-भंडार है। लिखित साक्ष्य के रूप मे मैथिली लगभग 1000 वर्ष पुरानी भाषा है। विश्वविद्यालय स्तर पर एवं साहित्य अकादेमी में इसे भाषा के रूप में 1960 के दशक से ही मान्यता प्राप्त है। अतः मेरा सुझाव है कि इसे कोई आंचलिक भाषा न समझा जाए, बल्कि अष्टम अनुसूची में शामिल अन्य भाषाओं की तरह ही प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में एक भाषा के रूप में इसके अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था हो।

यही नहीं, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर मैथिली पठन-पाठन का माध्यम बने और सभी विषयों की पाठ्य-पुस्तकें मैथिली भाषा में प्रकाशित करवाई जाएं। इसके लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में मैथिली शिक्षकों की अलग से नियुक्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। आज मैथिली भाषी लोग सिर्फ बिहार, झारखंड, नेपाल में ही नहीं रहते, बल्कि देश के लगभग सभी प्रांतों में लाखों की संख्या में मैथिली भाषी लोग आंतरिक प्रवासी के रूप में रहते हैं। उनके बच्चों की मातृभाषा मैथिली है। विभय कुमार झा ने कहा कि इसके लिए अन्य जो भी व्यवस्थाएं करनी पड़े, सरकार को उसे करना चाहिए, ताकि करोड़ों मैथिली भाषी लोगों के बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने से वंचित न रह जाएं। अनेक अध्ययनों से यह प्रमाणित हो चुका है कि जो बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाते हैं, उनके सीखने (अधिगम) की गति तेज होती है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट 2019 में ही तैयार कर लिया गया था, जिसकी मंजूरी 29 जुलाई 2020 को दी गयी है। बता दें कि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में अपने कार्यकाल में नई शिक्षा नीति बनाई थी, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था। दस्तावेज के अनुसार नई शिक्षा नीति फंडामेंटल पिलर एक्सेस, सामर्थ्य, इक्विटी, गुणवत्ता और जवाबदेही पर आधारित है। नई नीति बदलते विश्व परिवेश और इसके साथ छात्रों को अपडेट रखने की आवश्यकता पर भी ध्यान देती है।

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