दरभंगा ,न्यूज़ डेस्क । कमजोर सवर्णों (सामान्य वर्ग) के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का प्रधानमंत्री का फैसला ऐतिहासिक बनकर रहेगा। पूर्व विधायक सह बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल जी ठाकुड़ ने पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस निर्णय को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि सरकार इस बाबत मंगलवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक 2018 लोकसभा में लेकर आएगी। इस विधेयक के जरिए संविधान की धारा 15 व 16 में संशोधन किया जाएगा। आरक्षण मौजूदा 50 फ़ीसदी आरक्षण से अलग होगा। श्री ठाकुड़ ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को परिभाषित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई मानक तय किए जाएंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आएंगे उन्हें यह लाभ प्राप्त हो सकेगा। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मुख्यधारा में जोड़ने के प्रधानमंत्री के इस प्रयास को ऐतिहासिक करार दिया है। आज तक आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण नौकरी व शिक्षण संस्थानों में प्रभावित होते रहे हैं।
