दरभंगा। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में वार्ड सदस्यों को मुखिया और पंचायत सचिव के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि हस्तांतरण नहीं करना महंगा पर सकता है।प्राप्त जानकारी के मुताबिक बहादुरपुर प्रखंड के रामभद्रपुर,बहादुरपुर देकुली एवं उघरा पंचायत में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत क्रियान्वयन होने वाले योजनाओं के लिए वार्ड चयन होने के बावजूद भी मुखिया एवं पंचायत सचिव के द्वारा वार्ड सदस्यों को प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि हस्तांतरण नहीं किए जाने के बाद पिछले मार्च माह में वार्ड सदस्य के द्वारा जिलाधिकारी को लिखित शिकायत किया गया था। जिलाधिकारी ने मामले के जांच का आदेश बहादुरपुर बीडीओ आनंद प्रकाश,बहादुरपुर प्रखंड के नॉडल पदाधिकारी सह जिला पंचायती राज पदाधिकारी शत्रुध्न कामत एवं डीडीसी डॉ कारी प्रसाद महतो को दिया गया था। शिकायतों के जांच के फलस्वरूप डीडीसी डॉ कारी प्रसाद महतो के द्वारा डीएम को दिये गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर,डीएम ने 7 दिसंबर को बहादुरपुर बीडीओ आनंद प्रकाश को निर्देश दिया है,कि रामभद्रपुर,बहादुरपुर देकुली एवं उघरा पंचायत के मुखिया के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम की संगत धारा के अनुरूप पद मुक्त करने का प्रस्ताव एबं तीनों पंचायत सचिव के विरुद्ध विभागीय कारवाई कर प्रपत्र “क” की गठित कर सात दिनों के अंदर भेजने की चेतावनी दिया गया है।ज्ञात हो कि मामला उघरा पंचायत के वार्ड 07, रामभद्रपुर पंचायत के वार्ड 07 एबं बहादुरपुर देकुली पंचायत के वार्ड 09 एवम 10 के वार्ड सदस्य को प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि हस्तांतरण नहीं करने की। शिकायत जिलाधिकारी को किया गया था।जिसके बाद यह कार्यवाई का आदेश दिया गया है। मामले के संबंध में जिला पंचायती राज पदाधिकारी सत्रुघन कामत ने कहा है कि बीडीओ को तीनों ही पंचायत के मुखिया के विरुद्ध प्रस्ताव के लिए पत्र भेजा जा रहा है। बीडीओ के द्वारा प्रस्ताव भेजते ही जल्द ही सरकार को तीनों मुखिया को पद मुक्त करने के लिए लिखा जाएगा।
मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में मुखिया व सचिव के द्वारा वार्ड को प्रशासनिक स्वीकृति एबं राशि हस्तांतरण नहीं करने मामला
रामभद्रपुर,बहादुरपुर देकुली एवं उघरा पंचायत के मुखिया को पदमुक्त के लिए डीएम ने बीडीओ से मांगा प्रस्ताव
