अवैध रूप से जलाशय को भरने की ख़बर social Media पर वायरल होने एवं MLA अमरनाथ गामी के संज्ञान पर रुका मिट्टी भराई का कार्य।

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दरभंगा : दरभंगा राज किला के अंदर अवैध रूप से जलाशय को भरने की खबर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जदयू विधायक अमरनाथ गामी द्वारा संज्ञान लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात के बाद गुरुवार को राज परिसर स्थित रामबाग में भरे जा रहे जलाशय और निर्माण कार्य को तत्काल रुकवा दिया गया है।

गुरुवार को जिलाधिकारी डॉ0 त्यागराजन एसएम से मुलाकात के बाद मीडिया को जानकारी देते विधायक श्री गामी ने बताया कि जलाशय भरे जाने की शिकायत मिलने पर करीब एक वर्ष पूर्व भी इस कार्य को रुकवाया गया था। पिछले करीब दस दिनों से वे राज्य से बाहर थे। इस बीच सोशल मीडिया के माध्यम से नहर को पुनः भूमाफियाओं द्वारा भरे जाने की शिकायत उन्हें मिली। दरभंगा पहुंचते ही उन्होंने बुधवार को पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद गुरुवार को पूरे कागजी साक्ष्यों के साथ डीएम से मिले और वस्तुस्थिति बतायी। डीएम से तत्काल एसडीओ को कारवाई का निर्देश दिया।

श्री गामी ने बताया कि तत्कालीन डीएम द्वारा एक वर्ष पूर्व रोक लगाने एवं जांच कमिटी बनाकर कारवाई के आदेश के वाबजूद भूमाफियाओं द्वारा इसतरह की हिम्मत दिखाना कहीं न कहीं बड़े संरक्षण मिले होने का परिचायक है। श्री गामी ने कहा कि महराज की वसीयत के मुताबिक उनके वंशज केवल केयर टेकर हैं। उन्हें संपत्ति बेचने का कोई अधिकार नही है। ऐसे में जलाशय को भी भरा कर बेचना, बड़ा अपराध है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को सूचित किया हुआ है कि कोई जलश्रोत चाहे सरकारी हो या निजी, उसे भरा नही जा सकता। इसी के तहत जोर शोर से सरकार जल-जीवन हरियाली अभियान चला रही है। परंतु फिर भी इसकी अनदेखी कर हाइवा से मिट्टी गिराकर जेसीबी से नहर को भरकर जमीन को बेचा जा रहा है, जबकि रामबाग संवेदनशील जगह है।
श्री गामी ने जिलाधिकारी से मांग की है कि शहर के सभी तालाबो को संरक्षित किया जाय तथा जिन्हें भरा गया है, उनका उड़ाही कराया जाय। तालाब भरने वाले भूमाफियाओं एवं उनके संरक्षकों को चिन्हित कर उनपर मुक़दमा दर्ज कर सख्त कारवाई की जाय।
जिलाधिकारी के निर्देश के बाद गुरूवार की शाम ही सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी विश्वविद्यालय थाना के पुलिस के संग पहुँच कर उक्त स्थल पर पहुंचे और मिट्टी भराई के कार्य को बन्द करवाया। साथ ही मौजूद सभी मजदूरों को हिदायत दी कि इसपर कार्य न करें।
अब देखने वाली बात होगी कि इसबार भी इतनी ही कारवाई करके मामले को ठंढ़े बस्ते में डाल दिया जाता है या जलाशय को भरने वाले भूमाफियाओं को चिन्हित कर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कारवाई भी की जाती है!

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